एंड्राइड एप्प से होगा अब धान खरीदी का भौतिक सत्यापन

बलौदाबाजार : अधिकारियों का इस संबंध में 15 एवं 16 अक्टूबर को प्रशिक्षण
बलौदाबाजार, 11 अक्टूबर 2018 कलेक्टर श्री जे.पी.पाठक ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कस्टम मिलिंग एवं बारदाना व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अनुविभागवार पर निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रखरखाव तथा एन.आई.सी. द्वारा धान उपार्जन के भौतिक सत्यापन के लिए बनाए गए एंड्राइड एप्प के संबंध में जिला पंचायत के सभाकक्ष में 15 अक्टूबर 2018 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक एवं अपरान्ह 3 बजे से सायं 5 बजे तक कसडोल, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार (पलारी), एवं 16 अक्टूबर 2018 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक भाटापारा एवं सिमगा अनुविभाग शामिल है। कलेक्टर श्री जे.पी.पाठक ने धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी-कर्मचारी जैसे-तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विभाग के सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहायक निरीक्षक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक, पर्यवेक्षक, समिति प्रबंधक तथा धान उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी.पाठक ने विधानसभा चुनाव में ईधन की अतिरिक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को डीजल एवं पेट्रोल के सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश दिए है। छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका-10 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार नगर पालिका बलौदा बाजार एवं भाटापारा में स्थित पंप में डीजल 3000 लीटर एवं पेट्रोल 1500 लीटर, नगर पंचायतों में स्थित पंप मे डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंप में डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 500 लीटर शामिल है। सुरक्षित स्टाक के इस डीजल एवं पेट्रोल का वितरण जरूरत के मुताबिक खाद्य अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी.पाठक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने समिति को निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्यों के बारे मंे बताया और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमसीएमसी का काम-काज आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही शुरू हो गया है। जिला पंचायत के सीईओ श्री एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक सहित इस काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एमसीएमसी के गठन की जरूरत और इसके काम-काज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को जारी होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर इस समिति की खास नजर रहेगी। करीब 50-60 अधिकारियों की टीम हर पल की खबर पर निगरानी रखेंगे। चुनाव संपन्न होते तक सभी चैनलों के प्रसारण का रिकार्ड भी रखने की व्यवस्था रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रमाणन की जरूरत इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित केबल, रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा घर और सार्वजनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लिए होगा। प्रिन्ट मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों को प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रकाशन के बाद इस काम में लगे खर्च का हिसाब कमेटी रखेगी और प्रत्याशी के खर्च में इसे शामिल किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी की व्यय सीमा इस बार 28 लाख रखी गई है। श्री पाठक ने कहा कि सभी तरह की मीडिया में जारे होने वाले विज्ञापनों का कन्टेन्ट आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा इसकी प्र्रकाशन -प्रसारण अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर श्री पाठक ने कहा कि निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चा अथवा अन्य किसी भी अभिलेख में प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम और पता छपा होना चाहिए। ऐसा नहीं पाए जाने पर सजा के तौर पर 2 वर्ष की कैद अथवा 2 हजार रूपए का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के अंतर्गत किसी प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो यह अवैध होगा। पेड न्यूज पर भी समिति की खास नजर रहेगी। किसी प्रिन्ट, अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने वाला कोई समाचार जिसके लिए कोई भुगतान, नकद अथवा अन्य तरीके से किया गया हो, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। पेड न्यूज के प्रकाशन, प्रसारण अथवा शिकायत मिलने पर 96 घण्टे के भीतर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रत्याशी 48 घण्टे के भीतर नोटिस का जवाब देगा अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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