मजदूारों का शीघ्र मजदूरी भुगतान करने के लिए उचित माध्यम, नवीनतम तकनीक

ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर मनरेगा के लंबित मजदूरी भुगतान मामलों का निराकरण
रायपुर, 14 सितम्बर 2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिकों के लंबित मजदूरी भुगतान का निराकरण ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किया जा रहा है। राज्य सरकार मनरेगा के मजदूारों का शीघ्र मजदूरी भुगतान करने के लिए उचित माध्यम के साथ ही नवीनतम तकनीक का भी उपयोग कर रही है। उल्लेखनीय है कि लंबित मजदूरी भुगतान नहीं होने के संबंध में शिकायतंे प्राप्त हो रही थी। राज्य शासन द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए ग्राम पंचायतों मंे कलस्टरवाइस शिविरों का आयोजन कर लंबित मजदूरी भुगतान के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों का दिए है। इसके लिए विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों और ग्राम रोजगार सहायकों को मनरेगा के भुगतान प्रणाली ट्रेस करने की प्रकिया का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा श्री पी.सी.मिश्रा ने आज यहां बताया कि मनरेगा के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर 5 सितम्बर, 2018 तक की लंबित समस्त मजदूरी भुगतान का निराकरण किया जा रहा है। शिविर के आयोजन के पूर्व ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा ग्राम पंचायत में लंबित मजदूरी भुगतान होने की शिकायत होने अथवा सूचना दर्ज करवाने की मुनादी करवाई जा रही है। इसके बाद ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में श्रमिकों से लंबित मजदूरी भुगतान की प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज करवाया जा रहा है। श्री मिश्रा ने बताया कि जिन प्रकरणों में राशि बैंक अथवा डाकघर में जमा होने के बाद भी मजदूरी भुगतान लंबित है, उन प्रकरणों में श्रमिकों को जानकारी दिया जा रहा है कि उनके किस बैंक अथवा डाकघर के खाते में राशि जमा हुई है। इसके अलावा विभाग द्वारा उन बैंकों तथा डाकघर शाखाओं से समन्वय कर मजदूरी भुगतान कराने में सहयोग किया जा रहा है।

श्री मिश्रा ने बताया कि शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज करने एवं मजदूरी भुगतान के बाद शिकायत पंजी में निराकरण को भी अंकित करने के निर्देश दिये गए हैं। इस कार्य के नियमित रुप से पर्यवेक्षण के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायकों को जिम्मेदारी सौंपा गया है। इसके साथ ही स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। निर्धारित तिथि के पश्चात् मजदूरों को जमा राशि की जानकारी एवं उसके भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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