राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न

महात्मा गांधी नरेगा के स्वीकृत कार्य पूर्ण करने और मजदूरी का नियमित भुगतान करने मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर, 06 सितम्बर 2018 – मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराये जा रहे विभिन्न स्वीकृत कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये है। उन्होंने इन कार्यो में कार्य कर रहे मजदूरों की नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चत करने के भी निर्देश दिये है। मंत्रालय (महानदी भवन) में आज मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने केन्द्र शासन की महात्मा गांधी नरेगा की अभिसरण मद की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण हाट बाजारों में चबूतरा निर्माण और नदी पुनरूद्धार परियोजना के अंतर्गत मृतप्राय या मृत नदियों के पुनरूद्धार करने के लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। इसी तरह से अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा जल संरचानाओं के कार्य कराने के भी निर्देश दिये है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 38 लाख 49 हजार परिवारों का पंजीयन मजदूरी के लिये किया गया है। जिसमें से पिछले पांच माहों में लगभग 18 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। इसमें लगभग 64 हजार परिवारों को सौ दिन से अधिक का और 70 हजार परिवारों को सौ दिन का रोजगार मिल चुका है। अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यो में तालाब निर्माण के 503 कार्य, तालाब गहरीकरण के एक हजार 339 कार्य, डबरी के तीन हजार 223, कुंआ के एक हजार आठ, स्टाफ डेम के 21, नहर लाइनिंग के पांच, सिंचाई नाली निर्माण के 177 तथा दो हजार 534 सोक पिट के निर्माण के कार्यो को पूरा कर लिए गया है। इसी तरह से योजना की अभिसरण मद से आंगनबाड़ी के 906 कार्य, ग्राम पंचायत भवन के 863, मिनी स्टेडियम के 42 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम निर्माण के 117 कार्य पूर्ण कर लिए गये है।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 3 हजार 314 करोड़ रूपये योजना के तहत व्यय किये गये। अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण के अनुकूल अद्योसंरचना निर्माण कार्यक्रम के तहत राज्य के 9 जिलों में कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के 33 विकासखण्डों की 70 ग्राम पंचायतों में 855 कार्य कराये जा रहे है। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सी.के. खेतान, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री जितेन्द्र शुक्ला, महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त श्री पी.सी. मिश्रा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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