स्थानीय स्वशासन में वित्तीय समावेशन

राज्यपाल श्रीमती पटेल द्वारा ’स्थानीय स्वशासन में वित्तीय समावेशन’ पुस्तक का विमोचन
रायपुर, 01 नवम्बर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल द्वारा लिखित ’स्थानीय स्वशासन में वित्तीय समावेशन’ का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक स्थानीय स्वशासन इकाइयों, आमजन, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक के संबंध में जानकारी देते हुए श्री जायसवाल ने बताया कि संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और नगरीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार प्रदान किये गये हैं। स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारियों को पूरा करने क लिए उन्हें 14वें वित्त आयोग द्वारा शत्प्रतिशत अनुदान किये जाने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा अनुदान प्राप्ति, विकास योजनाओं का निर्माण अनुदान के उपयोग, योजनाओं के क्रियान्वयन आदि के संबंध में व्यापक प्रावधान किये गये हैं। आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि अनुदान का दुरूपयोग करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। ऐसी स्थिति में ग्रामीण और नगरीय निकायो को चैदहवें वित्त आयोग के प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक यह पुस्तक मेें चैदहवें वित्त आयोग और शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को शमिल करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में पांच वर्षों में स्थानीय स्वशासन को प्राप्त होने वाले मूल अनुदान एवं कार्य निष्पादन अनुदान व उसके प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर राजभवन के विधि सहलाहकार श्री एन.के. चंद्रवंशी, राज्यपाल के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अशोक देसाई, उप सचिव श्रीमती रोक्तिमा यादव, राज्यपाल के द्वय परिसहाय श्री अनंद श्रीवास्तव, भोजराज पटेल, श्रीमती रमा जायसवाल, सुश्री अपराजिता जायसवाल उपस्थित थे।

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