छह हजार करोड़ से ज्यादा ऋणों से मिलेगी मुक्ति

रायपुर, 19 दिसम्बर 2018 राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक में सभी किसानों के 30 नवम्बर 2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ करने काआदेश आज यहां मंत्रालय से जारी कर दिया है। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों के 16 लाख से ज्यादा किसानों को6100 करोड़ रूपए के ऋणों से मुक्ति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दो दिन पहले यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषदकी पहली बैठक में जन घोषणा पत्र पर अमल के लिए यह निर्णय लिया गया था। केबिनेट के निर्णय पर त्वरित अमल करते हुए सहकारिता विभाग ने आज इससंबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया । आदेश में कहा गया है कि 30 नवम्बर 2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ करने के निर्णय के साथ हीएक नवम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 के बीच लिकिंग या नगद रूप में चुकाए गए ऋणों की राशि भी माफी योग्य होगी।

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